वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत
— वीरेन्द्रनगर मा रहेको श्री जन नमूना माध्यमिक विद्यालय मा भर्ना प्रक्रियासँग सम्बन्धित शुल्कको विषयले विवाद चर्किएको छ। अभिभावकहरूले ‘स्वइच्छिक सहयोग शुल्क’को नाममा विद्यालयले अनिवार्य रूपमा रकम असुलिरहेको आरोप लगाएका छन्।
अभिभावकहरूका अनुसार नयाँ विद्यार्थी भर्नाका लागि ३०० रुपैयाँ आवेदन शुल्क तोकिएको छ भने सोही विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई १०,००० रुपैयाँ अनिवार्य सहयोग शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। विद्यालयले यसलाई ‘स्वइच्छिक सहयोग’ भने पनि व्यवहारमा भने उक्त रकम नतिरेसम्म भर्ना प्रक्रिया अघि नबढाइने गरेको गुनासो आएको छ।
“स्वइच्छाले सहयोग गर्ने भनिए पनि नतिरेसम्म भर्ना हुँदैन,” एक अभिभावकले भने, “यसले त निशुल्क शिक्षा भन्ने कुरा संविधानमै सीमित भएको जस्तो देखिन्छ।”
नेपालको संविधानले आधारभूत तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य हुने व्यवस्था गरेको भए पनि व्यवहारमा विभिन्न शीर्षकमा शुल्क लिने प्रवृत्ति अझै कायम रहेको देखिन्छ। विशेषगरी ‘नमूना विद्यालय’को रूपमा चिनिएको संस्थामै यस्तो अभ्यास हुनु थप चिन्ताको विषय बनेको छ।
विद्यालय स्रोतले भने भौतिक पूर्वाधार सुधार, गुणस्तरीय शिक्षण र व्यवस्थापन खर्च धान्नका लागि सहयोग शुल्क आवश्यक रहेको तर्क गर्दै आएको छ। तर अभिभावकहरू भने स्वइच्छिक भनिएको शुल्कलाई अनिवार्य बनाउनु गैरकानुनी र अनुचित भएको बताउँछन्।
शिक्षा अधिकारकर्मीहरूका अनुसार स्वइच्छिक सहयोगलाई भर्नासँग सर्तका रूपमा जोडिनु शिक्षा अधिकारमाथिको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हो। उनीहरूले सम्बन्धित निकायलाई यस विषयमा छानबिन गरी स्पष्ट निर्देशन दिनुपर्ने माग गरेका छन्।
यस विषयमा स्थानीय सरकार र शिक्षा सम्बन्धी निकायको भूमिका पनि प्रश्नको घेरामा परेको छ। अभिभावकहरूले पारदर्शी र स्पष्ट नीति लागू गर्न माग गर्दै सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
विद्यालय प्रशासन भने आफूहरूले कुनै अनियमितता नगरेको दाबी गर्दै आएको छ। तर अभिभावक र सरोकारवालाहरूका गुनासो बढ्दै जाँदा विवाद थप गहिरिने संकेत देखिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्